अब पुलिस की ताकत बची है

     देश भर में चल रहे चुनाव सुधार आंदोलन में केन्द्र की मोदी सरकार ने पूरे तंत्र की ताकत पर तो अपने विरोधियों को काबू में रखा है। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर उतरे आंदोलन को नियंत्रण में रखने के लिए अब मोदी सरकार के पास पुलिस का ही सहारा रह गया है। संविधान की ताकत पर बने चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से आंदोलनकारियों का विश्वास हट चुका है, ऐसे बयान कई तरफ से आए हैं। अब सड़कों पर उतरी जनता को सिर्फ पुलिस के सहारे काबू करके लंबे समय तक काबू रखना मुश्किल लगने लगा है।
     अब नवंबर माह में देश भर में केन्द्र की मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलनों की झड़ी लगने की घोषणाएं हो चुकी है। नवंबर माह के शुरू में ही कांग्रेस ने रामलीला मैदान में बड़े आंदोलन की घोषणा की है। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने भी दिल्ली में बड़े आंदोलन करने का बिगुल फूंक दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी अपने स्तर पर मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन करने की बात कही है। टेªड यूनियनों, छात्र संगठनों मजदूर संगठनों ने भी भारत में लोकतंत्र को बहाल करने के लिए छोटे बड़े आंदोलनों की बात कही है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक देश के हर कोने से आंदोलन की बात कही जाने लगी है।
     फिलहाल सभी ने एक सुर में ज्ञानेश कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त पर से हटाने के प्रस्ताव पास किए हुए हैं। जहां तक दिल्ली में हो रहे आंदोलन की बात है उससे निपटने के लिए मोदी सरकार के पास एक मात्र पुलिस का सहारा ही बचा है। इससे पहले के सभी रास्ते बंद हो जाने के बाद अंतिम रास्ता प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर आंदोलन का ही चुना हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर में 20 जुलाई को हुई पुलिस लाठी चार्ज के बाद पुलिस ने भी अपने हाथ ढीलेकर लिए हैं। कहते यह भी हैं कि दिल्ली पुलिस से ज्यादा लाठियां पुलिस के वेश में आए गुंडो ने छात्रों पर भांजी।
     इस पर जहां आंदोलनकारी युवाओं ने ऐसे गुंडों से निपटने की चुनौती दी है, वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी चेतावनी दी है कि ऐसे गुंडे जो सबूत छोड़कर गए हैं उसके आधार पर उन पर मुकद्दमें चलाए जाएंगे और उन्हें किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। इससे छात्रों को नई ऊर्जा मिल गई है। यही नहीं प्रदर्शकारी छात्रों की संख्या भी बढ़ गई है। छात्रों ने फिलहाल दीपावली पर्व तक आंदोलन से दूर रहने की बात कही है लेकिन दीपावली के बाद वह फिर से नई ऊर्जा के साथ आंदोलन को शुरू करेंगे। कहा जा सकता है कि जो विभिन्न वर्गों के इस आंदोलन पर लगाम लगाना अब मोदी सरकार के बस की बात नहीं रह गई है। सरकार के पास इस आंदोलन को रोकने के लिए सिर्फ पुलिस का ही सहारा बचा है और अगर पुलिस ने भी परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपने हाथ पीछे खींच लिए तो क्या होगा। इसी नवंबर में 14 नवंबर को प्रथम प्रधानमंत्री और भारतीय लोकतंत्र के जनक पं. जवाहर लाल नेहरू की जयंती है। लगता है तब तक मौजूदा आंदोलन अपने मुकाम तक पहुंच जाएगा और भारत में पूर्ण लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा।