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हिमाचल प्रदेश
में फेल होती जा रही हैं इलेक्ट्रिकल बसें
नेता तौबा कर रहे हैं
इलेक्ट्रिक बसों से...
अभी हाल ही में एचआरटीसी के बेड़े में 296 नई
इलेक्ट्रिक बसें शामिल की गई हैं। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसें चलाने से पहले
सरकार ने हिमाचल प्रदेश की वस्तुस्थिति का ठीक से आंकलन नहीं किया। हिमाचल जो
पहाड़ी प्रदेश है और यहां की सड़कें एक वर्ष तक भी ठीक नहीं रह पाती हैं वहां के
लिए सरकार ने बजट का विशेष प्रावधान किए बिना इलेक्ट्रिक बसें दौड़ाने का सपना
पाल और डंके की चोट पर घोषणा कर दी कि हिमाचल शीघ्र हरित प्रदेश बनाने जा रहा
है। जबकि पिछले कुछ वर्षों में यहां पेड़ों का कटान बड़ी बेदर्दी के साथ किया गया
है।
मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री ने अपनी छवि चमकाने के लिए अपने क्षेत्र में सबसे
अधिक बसें ले ली। प्रतिस्पर्धा में अपने आपको आगे रखने वाले नेता विक्रमादित्य
सिंह भी पीछे नहीं रहे उन्होंने भी शिमला ग्रामीण के लिए 25 बसें अपने क्षेत्र
के लिए लगवा ली। अब नई आफत यह सामने आ गई कि चार्जिंग स्टेशन नहीं, तो रूट पर
नहीं जाएंगी बसें। इससे सारा ढांचा गड़बड़ा गया। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में
सबसे अहम चार्जिंग सुविधा है, जो शायद गिने चुने स्थानों पर ही है। साथ ही सड़कें
इन नाझुक बसों को चलाने के काबिल ही नहीं हैं।
अब पता चला है कि प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में तक चार्जिंग स्टेशन स्थापित
नहीं हो पाए हैं, जबकि यह काम सबसे पहले किया जाना चाहिए था। ऐसे क्षेत्रों में
फिलहाल इन बसों को नहीं भेजा जा रहा है, जहां चार्जिंग सुविधा नहीं है। बस अड्डों
और स्टेशनों पर चार्जिंग प्वाइंट की सुविधा उपलब्ध न होने के कारण संचालन में
व्यावहारिक दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। साथ ही नेताओं की फजिहत भी हो रही है।
कुछ तो इन बसों को हटा देने के लिए भी कहने लगे हैं। ऐसे में हिमाचल को हरित और
प्रदूषण मुक्त बनाने का सपना ते टूटने लगा है।
बता दें कि हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक 35-35 इलेक्ट्रिक बसें हमीरपुर और ऊना
क्षेत्रों में भेजी गई हैं। इसके अलावा उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के
क्षेत्र हरोली में 22, विक्रमादित्य सिंह के चुनाव क्षेत्र शिमला ग्रामीण में
25 बसें भेजी गई हैं। सोलन में 15, नाहन में 15, शिमला लोकल में 15, बिलासपुर
में 18, देहरा में 20, नगरोटा में 10, पालमपुर में 10 और धर्मशाला में पांच बसें
भेजी गई हैं।
कहते हैं इन बसों का प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालन शुरू हो गया है लेकिन
इनके साथ विवाद भी जुड़ने लगे हैं। कहीं से बसें वापस बुलाई जा रही हैं तो कहीं
अभी मिली ही नहीं हैं। कई बड़े-बड़े और पुराने डिपो खाली रह गए हैं। कई डिपोस में
सबसे ज्यादा खटारा बसें हैं और यहां चार्जिंग स्टेशन तक स्थापित नहीं किए गए
हैं। निगम प्रबंधन सड़क की स्थिति, यात्रियों की मांग और चार्जिंग सुविधा को
ध्यान में रखकर इन बसों को अलग-अलग रूटों पर भेज रहा है।
ऊबड़-खाबड़ और खराब सड़कों वाले क्षेत्रों में इन बसों का ट्रायल किया जा रहा है।
टाइप-2 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन उन्हीं रूटों पर किया जा रहा है, जहां सड़कें
लोक निर्माण विभाग के निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं। निगम प्रबंधन का कहना है
कि इलेक्ट्रिक बसों के सुचारू संचालन के लिए सड़क की स्थिति बेहतर होना जरूरी
है।
अब मजबूरी में एचआरटीसी प्रबंधन की ओर से इलेक्ट्रिक बसों को निधारित क्षेत्रों
में भेजने के बजाय सड़क की स्थिति और चार्जिंग सुविधा को आधार बनाया जा रहा है।
निगम प्रबंधन जहां आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं वहां इन बसों को भेजने में लगा
हुआ है। हिमाचल प्रदेश में सड़कों की हालत कैसी है यह बात किसी से छुपी हुई नहीं
है। इसलिए ये बसें अभी भी ट्रायल पर भेजी जा रही हैं और यदि ट्रायल में बसें
सफल नहीं होती हैं तो इन्हें दूसरे डिपो में शिफ्ट भी किया जाएगा। अब तक राजधानी
शिमला लोकल डिपो में बसों के संचालन में आ रही परेशानी के चलते देहरा डिपो में
शिफ्ट किया गया है। ऐसे में कितना बड़ा नुक्सान प्रदेश का हो गया है।
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