शिमला : स्कूल खोलने के लिए दान में दी गई जमीन अब असली मालिकों ने वापस लेनी शुरू कर दी है। यह खबर ग्रास साप्ताहिक ने उस समय प्रकाशित की थी जब प्रदेश सरकार ने कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने की घोषणा की थी। अब इस मामले में बड़ा उफान आ चुका है। सरकार के हाथों से करोड़ों रुपए की वह जमीनें अपने असली मालिकों के पास वापस चली जाएंगी जिन्हें स्कूल खोलने के मकसद से दान में लिया गया था।
     हिमाचल प्रदेश में कम छात्र संख्या और शून्य नामांकन के चलते करीब 1500 सरकारी स्कूलों को बंद किया जा चुका है। शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाने के मकसद से जमीन देने वाले कुछ परिवारों ने अब स्कूल बंद होने के बाद अपनी पुश्तैनी संपत्ति वापस मांगनी शुरू कर दी है। कुछ मामलों के हाईकोर्ट पहुंचने के बाद शिक्षा विभाग ने प्रदेशभर में ऐसे स्कूलों का रिकार्ड जुटाना शुरू कर दिया है। विभाग ने अधिकारियों से जमीन के दानपत्र, राजस्व रिकार्ड और मालिकाना हक से जुड़ी जानकारी निर्धारित प्रारूप में मांगनी शुरू कर दी है।
     एक जानकारी के अनुसार शिमला के गोकारसवारी गांव का मामला इस विवाद की चरचा में आ गया है। यहां करीब 50 वर्ष पहले सरकारी स्कूल के लिए जमीन दान में दी गई थी। रतन सैन बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार एवं अन्य मामले में हाईकोर्ट ने जमीन मालिक के पक्ष में फैसला भी सुनाया दिया है।
     याचिकाकर्ता का तर्क था कि उनके दादा ने गांव में सरकारी स्कूल चलाने के उद्देश्य से जमीन दी थी। स्कूल बंद होने के बाद जमीन दान करने का मूल उद्देश्य समाप्त हो गया है। इसलिए उनकी पुश्तैनी जमीन वापस लौटा दी जाए। जानकारी के अनुसार अदालत ने सरकार को चार सप्ताह के भीतर जमीन का कब्जा असन मालिकों को लौटाने का आदेश दे दिया है।
     अब देखना होगा कि प्रदेशभर से रिकार्ड मिलने के बाद कितने स्कूलों की जमीन को लेकर विवाद सामने आते हैं और सरकार उनके निपटारे के लिए क्या कदम उठाती है। हाईकोर्ट का फैसला सामने आने के बाद शिक्षा निदेशालय ने सभी उपनिदेशकों से ऐसे स्कूलों की विस्तृत जानकारी मांगी है जो दान की गई जमीन पर चल रहे हैं या पहले संचालित होते थे।
     अब विभाग यह पता लगाएगा कि जमीन किसने दान की, क्या पंजीकृत दानपत्र उपलब्ध है, राजस्व रिकार्ड में मालिकाना हक किसके नाम दर्ज है और जमीन का विधिवत हस्तांतरण सरकार या शिक्षा विभाग के नाम हुआ है या नहीं। इसके साथ ही यह जानकारी भी जुटाई जाएगी कि जमीन किन शर्तों पर दी गई थी और क्या स्कूल बंद होने की स्थिति में उसे लौटाने का कोई प्रावधान था। सरकार को उम्मीद है कि इस रिकार्ड से जमीन विवादों की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है।
     अब बंद हो चुके 1500 स्कूलों की जमीन पर नजर उन लोगों की भी है जिन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि उन्होंने बच्चों की शिक्षा के लिए सरकारी स्कूल खोलने के मकसद से जमीन दान में दी थी। सरकार इस प्रयास में है कि वह दान में दी गई जमीनों के लिए उन तर्कों के साथ अदालत में उतरे ताकि वह उस जमीन को बचा सके जो सरकार के कब्जे में है। अब सरकार अदालत में पहुंचने वाले किस मामले में क्या तर्क देती है यह तब पता चल सकेगा जब वादी अदालत में याचिका प्रस्तुत करेगा।